उत्तराखंड बेरोजगार संघ द्वारा किया गया”रोजगार कैबिनेट” का आयोजन

विवेक वर्मा

देहरादून: उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के तत्वाधान में विभिन्न प्रस्तावों पर गहन विचार विमर्श किया गया तथा राज्य के बेरोजगार युवाओं के हितों से जुड़े हुए विभिन्न विषयों को लेकर विचार विमर्श हुआ और यह निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड के युवाओं के हित में इन सभी विषयों को सरकार के संज्ञान में लाया जाएगा और राज्य सरकार की कैबिनेट में इन से संबंधित विषयों पर चर्चा एवं युवाओं के हित में निर्णय लेने हेतु सभी प्रस्ताव प्रेषित किए जाएंगे।रोजगार कैबिनेट में निम्न प्रस्तावों पर चर्चा हुई :
राज्य में समूह ग एवं समूह घ की भर्तियों में स्थाई निवास प्रमाण पत्र के स्थान पर मूल निवास प्रमाण पत्र को अनिवार्य किए जाने के संबंध में।
उत्तराखंड राज्य में किसी भी विभाग द्वारा आयोजित होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तराखंड के युवाओं के लिए भारतीय सेना में तय मानकों से अधिक मानक होने के संबंध में।सभी परीक्षाओं में प्रतीक्षा सूची के संबंध में।
आयोगों एवं अन्य संस्थानों की भर्तियों में आपस में समन्वय से एक ही तिथि को आयोजित होने वाली परीक्षाओं से बचना।साक्षात्कार के माध्यम से संपन्न होने वाली भर्तियों में वीडियोग्राफी अनिवार्य करने के संबंध में।सभी लिखित एवं स्क्रीनिंग प्रतियोगी परीक्षाओं में न्यूनतम प्राप्त अंकों के मानक निर्धारण के संबंध में ।
मूल विज्ञप्ति के मानकों को बीच प्रक्रिया के दौरान संशोधित न करने के संबंध में । (सहायक अध्यापक कला)सभी आयोगों में अभ्यर्थियों की समस्याओं के निराकरण के लिए शिकायत निवारण अधिकारी नामित करने के साथ-साथ दर्जनों बिंदुओं पर चर्चा हुई जिसका विस्तृत ड्राफ्ट तैयार करके जल्द ही उत्तराखंड शासन को भेजा जाएगा !